नई दिल्ली: कथित excise policy scam के सिलसिले में राउज़ एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी. मामले की विस्तार से सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं.
इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि मामले की सुनवाई शुरू हो सके.
फरवरी 2023 में, दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था. विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था. सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे.
हालांकि, अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की.
