CBI ने आबकारी निति मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल को किया तलब, 16 अप्रैल को बुलाया
दिल्ली की नई आबकारी नितियों के मामले में केजरीवाल सरकार के मंत्री व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही जेल की सलाखे के पीछे भेजे जा चुके हैं। अब आज शुक्रवार को सीबीआई ने कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल को तलब किया है। CBI ने दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल को रविवार यानी 16 अप्रैल को बुलाया है।
आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया। pic.twitter.com/G1cgpxozYL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2023
वहीं आज डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के सम्बोधन में सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है वो देश के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश तरक्की करे। इतिहास गवाह है जिस व्यक्ति ने समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने की कोशिश की। इतिहास में तानाशाह ने उसी को जेल में डाल दिया।
क्या थी दिल्ली की नई आबकारी नीतियां ?
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 पेश की थी। सरकार इस नई नीति के जरिए शराब खरीदने का नया अनुभव लोगों को देना चाहती थी। नई नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी। इसमें छत समेत खुली जगह पर भी जगह शराब परोसने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले तक, खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम करने का भी प्रावधान था। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं रखी गई थी।
नई पॉलिसी के तहत किसी भी शराब की दुकान पर सरकार का मालिकाना हक नहीं रखने का प्रावधान था। नई पॉलिसी में कंज्यूमर की चॉइस और ब्रैंड्स की उपलब्धता को तवज्जो दी गई थी। इसका उद्देश्य स्मगलिंग और बूटलेगिंग रोकना था। नई पॉलिसी में सबसे खास बात थी कि ई-टेंडरिंग के जरिए हर जोन ऑपरेटर के लिए नया L-7Z लाइसेंस अलॉट किया जाना था।
