पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले Bharatiya Janata Party ने अपना बहुप्रतीक्षित “संकल्प पत्र” जारी कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने घोषणा की कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया गया है।
“सोनार बांग्ला” का रोडमैप
अमित शाह ने इस संकल्प पत्र को “सोनार बांग्ला” बनाने का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस किसानों, युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों पर रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में Mamata Banerjee की सरकार में राज्य की स्थिति खराब हुई है और अब बदलाव की जरूरत है।
महिलाओं और युवाओं पर फोकस
संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। इसमें हर महीने ₹3,000 की सहायता के अलावा पुलिस और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है। साथ ही 75 लाख “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
युवाओं के लिए भी विशेष योजनाएं घोषित की गई हैं। हाल ही में ग्रेजुएट हुए युवाओं को ₹3,000 मासिक भत्ता देने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ₹15,000 की एकमुश्त सहायता का वादा किया गया है।
कर्मचारियों और किसानों के लिए घोषणाएं
बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) सुनिश्चित किया जाएगा।
किसानों के लिए, पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में राज्य सरकार की ओर से ₹3,000 अतिरिक्त जोड़ने की बात कही गई है, जिससे कुल सहायता ₹9,000 सालाना हो जाएगी। साथ ही धान की 100% खरीद ₹3,100 प्रति क्विंटल के भाव पर करने का भी वादा किया गया है।
घुसपैठ पर सख्त रुख
अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार “डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट” की नीति पर काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य की पहचान को बचाने के लिए यह जरूरी कदम होगा।
चुनाव कार्यक्रम
पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा।
बीजेपी का यह संकल्प पत्र पश्चिम बंगाल चुनाव को और अधिक रोचक बना सकता है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर किए गए बड़े वादे चुनावी मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं और राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला सकते हैं।
