बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 38,169 करोड़ रुपये अधिक है, जो 13.69% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्य के गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और वृद्धजनों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है।
महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
बजट में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई है।
महिला सिपाहियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
गरीब कन्याओं की शादी के लिए प्रत्येक पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा।
महिला हाट और पिंक टॉयलेट जैसी योजनाओं से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा मिलेगा।
प्रमुख शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी।
मुख्य विभागों के लिए आवंटित बजट
स्वास्थ्य विभाग: ₹20,335 करोड़
शहरी एवं ग्रामीण सड़क: ₹17,908 करोड़
गृह विभाग: ₹17,831 करोड़
ग्रामीण विकास: ₹16,093 करोड़
ऊर्जा विभाग: ₹13,483 करोड़
कृषि और बुनियादी ढांचे में सुधार
21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए ₹1.289 करोड़ की योजना लागू होगी।
सभी बाजार समिति प्रांगणों को कार्यशील किया जाएगा।
सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
अरहर, मूंग, उड़द आदि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय कर खरीदारी की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है और राज्य विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। 2004-05 में जहां बजट केवल ₹23,088 करोड़ था, वहीं अब यह बढ़कर ₹3.17 लाख करोड़ हो गया है, जो राज्य की प्रगति को दर्शाता है।
