अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने चीन पर 104 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो बुधवार से प्रभावी हो गया है। व्हाइट हाउस ने यह कदम चीन द्वारा हाल ही में अमेरिकी आयात पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के जवाब में उठाया है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “चीन द्वारा जवाबी कार्रवाई करना एक बड़ी गलती थी। जब अमेरिका को चुनौती दी जाती है, तो उसका जवाब अडिग और शक्तिशाली होता है। यही कारण है कि आज रात से चीन पर 104% टैरिफ लागू होगा। यदि चीन समझौते की कोशिश करता है, तो अमेरिका उदार रुख दिखा सकता है।”
प्रेस सचिव लेविट ने चीन की व्यापार नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह अमेरिकी श्रमिकों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका किसी भी मूर्खतापूर्ण व्यापार समझौते के तहत झुकेगा नहीं। हम ऐसे सौदों को और टैरिफ नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे वर्कर्स की नौकरियों को छीनते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “जिन देशों ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी रणनीति अपनाई है, वे गलती कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका मजबूत है और कभी नहीं टूटेगा।”
लेविट ने खुलासा किया कि लिबरेशन डे की घोषणा के बाद अब तक करीब 70 देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की इच्छा जताई है। हालांकि, राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट किया है कि वह टैरिफ बढ़ाने या कम करने पर अभी कोई विचार नहीं कर रहे, लेकिन बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन का फोकस न केवल दूसरे देशों द्वारा लगाए गए मौद्रिक टैरिफ पर है, बल्कि उन गैर-मौद्रिक अवरोधों पर भी है जो अमेरिकी व्यापार को प्रभावित करते हैं।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह एकतरफा और धमकाने वाली रणनीति है। मंत्रालय ने अमेरिकी टैरिफ को “निराधार” बताते हुए जवाबी कदमों के संकेत भी दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया टैरिफ युद्ध वैश्विक व्यापार व्यवस्था में गंभीर असंतुलन ला सकता है और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है।
