नई दिल्ली: हिंडनबर्ग-अडानी विवाद को लेकर विपक्ष द्वारा भाजपा सरकार को निशाना बनाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनके लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है. लेकिन इसमें भाजपा (BJP) के लिए कुछ छिपाने के लिए नहीं है और न ही किसी बात से डरने की जरूरत है.
“सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है. एक मंत्री के तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है तो मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है. लेकिन इसमें बीजेपी के लिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है.
हिंडनबर्ग-अडानी विवाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा सरकार के खिलाफ पक्षपात और क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लगाने के साथ एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है. उन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हुए इस मुद्दे को उठाया.
अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ पक्षपात और क्रोनी पूंजीवाद (crony capitalism) के आरोप लगाए. इस मुद्दे पर संसद के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने इस पूरे मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग की. जबकि बीजेपी ने इस मामले में विपक्ष के सभी हमलों पर जमकर पलटवार किया. अडानी विवाद सहित कई मुद्दों पर विपक्षी नेताओं ने संसद की कार्यवाही में बार-बार बाधा डाली.
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है.
उन्होंने अडानी समूह में एलआईसी और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवेश पर सवाल मांगे हैं. सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और नियामक निकायों के आरोपों को खारिज कर दिया है, जो मानदंडों का पालन करने और अपने जनादेश के अनुसार कार्य करने के बारे में बयान जारी कर रहे हैं.
केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी एक समिति गठित करने पर सहमत हो गया है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ को सूचित किया कि सेबी हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
मेहता ने यह भी कहा कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, यह सुझाव देने के लिए समिति नियुक्त करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, उन्होंने कहा कि समिति का रेमिट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव है और सरकार सीलबंद कवर में नाम प्रदान करेगी.
