भारत ने कनाडा के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित, जस्टिन ट्रुडो ने दिया यह बयान

भारत ने कनाडा के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित, जस्टिन ट्रुडो ने दिया यह बयान

भारत ने कनाडा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को बीच कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के फैसले के बाद अब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा, ‘भारत सरकार ने निम्नलिखित 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया है:’ इनमें– 

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रुडो ने कहा-

भारत के इस कड़े रुख पर अब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, “…आप में से कई लोग नाराज़, परेशान और भयभीत हैं, मैं समझता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा-भारत का लोगों के बीच आपसी संबंधों, व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं, उसे सहन नहीं कर सकते। कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी कनाडा के लिए ऐसा ही करेगी। प्रधानमंत्री के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को आश्वस्त करूं जो महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी है…”

#WATCH ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, “…आप में से कई लोग नाराज़, परेशान और भयभीत हैं, मैं समझता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा-भारत का लोगों के बीच आपसी संबंधों, व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं, उसे सहन नहीं कर… pic.twitter.com/dys8fmKIe9

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2024

गौरतलब है कि कनाडा ने भारत के साथ साझा किए एक डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तान समर्थक एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुडे़ होने का आरोप लगाया है। भारत ने कनाडा के इस रुख़ पर विरोध जताते हुए दिल्ली स्थित उसके मिशन के सीनियर डिप्लोमैट को समन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग और अन्य राजनयिकों पर बेबुनियाद निशाना अस्वीकार्य है।