नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के सीएम को 26 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.
14 फरवरी को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में दिल्ली के मुख्यमंत्री को छठा समन जारी किया था, और उन्हें 19 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री को नया समन 2 फरवरी को पांचवें समन में शामिल नहीं होने के बाद जारी किया गया था.
अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को ईडी द्वारा जारी पिछले पांच समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए नजरअंदाज कर दिया था. ईडी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है.
ईडी द्वारा जारी पांचवें समन को नजरअंदाज करते हुए केजरीवाल ने इसे “अवैध” बताया, उन्होंने कहा कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था.
