न्यूयॉर्क: भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की बहस के 77वें सत्र में भारत में अल्पसंख्यकों और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ अपने ‘जवाब के अधिकार’ का प्रयोग किया.
भारतीय राजनयिक मिजिटो विनिटो ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाई. विंटो ने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर पर दावा करने के बजाय, इस्लामाबाद को “सीमा पार आतंकवाद” को रोकना चाहिए.
विनिटो ने कहा, “यह खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए इस प्रतिष्ठित सभा का मंच चुना है. उन्होंने अपने ही देश के उन गलत कामों को छिपाने और भारत के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए ऐसा किया है जिन्हें दुनिया अस्वीकार्य मानती है.”
आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का एक स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि जो देश शांति चाहता है वह 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के साजिशकर्ताओं को कभी शरण नहीं देगा.
“एक राजनीति जो दावा करती है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहती है, वह कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगी, न ही भयानक मुंबई आतंकवादी हमले के योजनाकारों को आश्रय देगी. वह केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में अपने अस्तित्व का खुलासा करेगी.”
विनिटो ने दृढ़ता के साथ भारत के रुख को दोहराया कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है.
पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई परिवारों की लड़कियों के अपहरण और शादी की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए भारत ने कहा कि यह विडंबना है कि जिस देश ने “अल्पसंख्यकों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन” किया है, वह वैश्विक मंच पर अल्पसंख्यकों के बारे में बोल रहा है.
उन्होंने कहा, “भारतीय उपमहाद्वीप में शांति, सुरक्षा और प्रगति की इच्छा वास्तविक है. इसे व्यापक रूप से साझा भी किया जाता है और इसे महसूस किया जा सकता है. यह निश्चित रूप से तब होगा जब सीमा पार आतंकवाद समाप्त हो जाएगा.
