अब कोई बल्क सिम कार्ड नहीं… साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए सिम वेरिफिकेशन के नए नियम

नई दिल्ली: साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार अपनी तैयारी की ओर है. आए दिन सामने आने वाली साइबर क्राइम की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सिम वेरिफिकेशन के नए नियमों की घोषणा करदी है.

सिम वेरिफिकेशन के नए नियमों के तहत बल्क कनेक्शन जारी करने का प्रावधान बंद कर दिया गया है साथ ही सिम बेचने वाले डीलरों के लिए वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है.

एक संवाददाता सम्मेलन में नियमों की घोषणा करते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कि सरकार ने फर्जी तरीकों से प्राप्त 52 लाख से अधिक कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए हैं. इन अवैध कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार 67,000 से अधिक डीलरों को काली सूची में डाल दिया गया है, साथ ही साइबर धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं. “मई में विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर, तीन ग्राहक-केंद्रित सुधार जारी किए गए [सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, नो योर मोबाइल और एएसटीआर]. अब, इसके अलावा, हमने दो और सुधार लाने का फैसला किया है. ये पूरी तरह से उपयोगकर्ता सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के मामलों को कम करने पर केंद्रित हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “हमने जो डेटा और सबूत देखे, उससे पता चला कि साइबर धोखाधड़ी में डीलरों की मिलीभगत होती है, जहां हमलावर थोक में नंबर खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल कॉल करने और लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं, और जल्दी से दूसरे नंबर पर चले जाते हैं. ऐसी योजनाओं में शामिल पाए जाने वाले सिम डीलरों पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.”

सिम वेरिफिकेशन के नए नियमों के मुख्य बिंदुओं पर डालें नजर:

विक्रेताओं के लिए अनिवार्य वेरिफिकेशन

नए नियमों के अनुसार, सभी सिम कार्ड विक्रेताओं को अनिवार्य पंजीकरण के साथ पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. सिम कार्ड डीलरों का वेरिफिकेशन टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा और इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

वेरिफिकेशन के लिए 12 महीने का समय

सरकार ने मौजूदा विक्रेताओं के लिए पंजीकरण मानदंड के अनुपालन के लिए 12 महीने की अवधि की घोषणा की है. सत्यापन का उद्देश्य सिस्टम से दुष्ट विक्रेताओं की पहचान, ब्लॉकलिस्टिंग और उन्मूलन में मदद करना है.

जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह

केवाईसी सुधारों के तहत, नए सिम लेने या मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने की स्थिति में मुद्रित आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्राहक का जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त किया जाएगा.

सिम कार्ड का थोक वितरण नहीं

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने थोक कनेक्शन के प्रावधान को बंद कर दिया था और इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की अवधारणा लागू कर दी थी. व्यवसायों के केवाईसी सत्यापन के अलावा, सिम का हैंडओवर लेने वाले व्यक्ति का केवाईसी भी किया जाएगा. एक पहचान के आधार पर व्यक्ति अभी भी नौ सिम तक ले सकते हैं.

सिम का विच्छेदन

कनेक्शन कटने के 90 दिन बाद नए ग्राहक को मोबाइल नंबर आवंटित कर दिया जाएगा. प्रतिस्थापन के मामले में, ग्राहक को आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधाओं पर 24 घंटे की छूट के साथ केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.