ताज़ा खबरें
12 लाख तक कोई Income Tax नहीं… केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया Union Budget 2025

देश का बजट आज यानि शनिवार को पेश हुआ है वहीं इसके चलते संसद पर सबकी नजर टिकी हुई है. वित्त मंत्री निर्मली सीतारमण ने आज 11 बजे आठवीं बार लोकसभा में आम बजट पेश किया. इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचीं जहां राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने से पहले पारंपरिक ‘दही-चीनी’ खिलाई.
बता दें कि मोदी सरकार 3.0 का यह पहला पूर्ण बजट है.
शीर्ष अपडेट
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, “12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है.” उन्होंने आगे कहा, “…मैं कर दर संरचनाओं को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूं: 0 से 4 लाख रुपये – शून्य, 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये – 5%, 8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये – 10%, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये – 15%, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये – 20%, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये – 25% और 24 लाख रुपये से अधिक – 30%. पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा सामान्य आय वाले 12 लाख रुपये तक के करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर नहीं देना होगा…”
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा.”
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” इस सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी. यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी. राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी. ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे. मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा…”
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “कैंसर, दीर्घकालिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में, मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं – यह 2023-24 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है. मैं 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं, जो उपकर के अधीन हैं.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं. विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा.”
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, “मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.”
- निर्मला सीतारमण ने कहा, ” मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है.
- “विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन. 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में, कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे…”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा. स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1% तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं…”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” पीएम धन धान्य कृषि योजना – कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम…हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी. मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा. इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है…”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है. संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ” सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा. इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला है. यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी. इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा.”
- “इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है.”
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है. पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है. इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और बढ़ा है. हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं.”
- आम बजट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. कुछ देर में अब बजट को पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 11 बजे इसे पेश करेंगी. सैलरीड क्लास को टैक्स में फायदा मिलने की उम्मीद है.
- आम बजट पेश होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं. अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी पेश करेंगी. इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी. तब जाकर 11 बजे वित्त मंत्री इसे देश के सामने पेश करेंगी.
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी और अन्य अधिकारियों के साथ संसद पहुंचीं. वह कैबिनेट मीटिंग में भाग लेंगी, जहां केंद्रीय कैबिनेट बजट को अपनी मंजूरी देगी, जिसके बाद वित्त मंत्री संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी.
- निर्मला सीतारमण शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 की प्रस्तुति से पहले नॉर्थ ब्लॉक पहुंचीं, जहां वित्त मंत्रालय है.
- श्रीमती सीतारमण भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और आर्थिक विकास दर के चार साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बीच केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी. भारत और अन्य देशों के खिलाफ नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी ने अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है. वह सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेंगी.





