Sonam Wangchuk Hunger Strike: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक चले अपने अनिश्चितकालीन अनशन को आखिरकार समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के समर्थन के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। वांगचुक ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि “जवाबदेही की शुरुआत” है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, NEET पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है।
सरकार के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ अनशन
मेदांता अस्पताल से जारी वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे। उनके साथ लद्दाख एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
वांगचुक ने कहा कि उन्होंने अनशन खत्म करने से पहले सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की थी। दो दिन तक चली बातचीत के बाद सरकार ने लिखित रूप में अपनी प्रतिबद्धता दी, जिसके बाद उन्होंने अनशन समाप्त करने का फैसला लिया।
सरकार ने क्या-क्या भरोसा दिया?
सरकार की ओर से दिए गए लिखित आश्वासन के अनुसार—
- NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर संसद में विस्तृत चर्चा होगी।
- शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने पर सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा।
- NEET पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सरकार सकारात्मक विचार करेगी।
65 सांसदों के समर्थन का किया जिक्र
सोनम वांगचुक ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर अनशन समाप्त करने की अपील की थी। सांसदों ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और सुधार का मुद्दा संसद में मजबूती से उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की इस पहल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अब इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होगी।
बोले- अब जवाबदेही की शुरुआत
अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लिखा, “End of Hunger… Beginning of Accountability.”
उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल अनशन करना नहीं था, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अपने वादों को जल्द लागू करेगी।
आंदोलन को मिला देशभर से समर्थन
सोनम वांगचुक के अनशन को छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं और कई सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन मिला। पिछले कई दिनों से देशभर में परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार संसद में किए गए वादों को किस तरह अमल में लाती है और परीक्षा सुधार को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
