सुप्रीम कोर्ट ने CJP के 5 सितंबर दिल्ली मार्च पर रोक से किया इनकार, कानून-व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित Cockroach Janta Party (CJP) के मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जाए कि मार्च के दौरान हिंसा या कोई अप्रिय घटना हो सकती है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार की है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि सभी पक्षों से उम्मीद है कि वे शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से काम करेंगे। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।
5 सितंबर को प्रस्तावित है CJP का मार्च
CJP ने 24 अगस्त को 5 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया था। यह मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इस मार्च पर रोक लगाने या इसे 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS Summit के बाद तक टालने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि आयोजकों ने पुलिस की अनुमति के बिना एक और मार्च का ऐलान किया है। उनका कहना था कि दिल्ली में बड़े स्तर पर होने वाला कोई भी प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय आयोजन से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय है और इस पर फैसला संबंधित प्रशासन को लेना है।
सरकारों को कानून-व्यवस्था पर फैसला लेने को कहा
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र और दिल्ली सरकार को यह तय करना होगा कि मार्च कानूनी रूप से आयोजित किया जा सकता है या नहीं और इसके लिए किन शर्तों की जरूरत होगी।
पीठ ने कहा कि सभी पक्ष कानून का पालन करें और एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आगे कोई गंभीर या अप्रिय स्थिति पैदा होती है और मामला उसके न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है, तो याचिकाकर्ता दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं।
जुलाई के प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद उठे विवादों से भी जुड़ा है। CJP के अनुसार, यह मार्च उन परिवारों की मांगों के समर्थन में है, जिनके बच्चों की मौत NEET परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद हुई थी। इसके अलावा प्रदर्शनकारी जुलाई में हुए आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का भी विरोध कर रहे हैं।
CJP का कहना है कि 25 जुलाई को केंद्र की ओर से दिए गए आश्वासनों के बाद 36 दिनों से चल रहा जंतर-मंतर आंदोलन समाप्त किया गया था, लेकिन बाद में उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया।
जुलाई की हिंसा की जांच कर रही है समिति
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़े आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी गठित की थी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं।
समिति पुलिस पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा, पुलिसकर्मियों के घायल होने और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान समेत विभिन्न आरोपों की जांच करेगी।
कमेटी को प्रदर्शन से जुड़े CCTV और ड्रोन फुटेज, बॉडी-कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन और PCR कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूतों की जांच करने का अधिकार दिया गया है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपनी शिकायतें और सुझाव इस हाई-पावर्ड कमेटी के सामने रखें। कोर्ट ने कहा कि समिति एक निष्पक्ष मध्यस्थ की तरह सभी पक्षों को सुनेगी और अपनी सिफारिशें अदालत के सामने रखेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर के लिए तय की है।
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