सरकारी अधिकारियों के लिए नया नियम: ‘One Officer, One Official Car’ नीति लागू, एक से ज्यादा सरकारी गाड़ी पर रोक

New Delhi: केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब वरिष्ठ अधिकारियों को एक से अधिक सरकारी वाहन नहीं मिलेंगे, भले ही उनके पास किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या स्वायत्त संस्था का अतिरिक्त प्रभार क्यों न हो। सरकार ने ‘One Officer, One Official Car’ नीति लागू करते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

इस कदम का उद्देश्य सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाना, अनावश्यक खर्च कम करना और सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

क्या है ‘One Officer, One Official Car’ नीति?

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने हाल ही में जारी एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) में स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र अधिकारी को केवल एक सरकारी वाहन ही आवंटित किया जाएगा।

यदि कोई अधिकारी एक से अधिक मंत्रालय, विभाग, PSU या स्वायत्त निकाय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहा है, तब भी उसे अलग-अलग सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।

मंत्रालयों को दिए गए सख्त निर्देश

केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि सरकारी स्टाफ कारों के उपयोग से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी वाहन केवल अधिकृत और आधिकारिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल हों।

सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खर्च में कमी आएगी और वाहन आवंटन व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

2022 के दिशा-निर्देशों को किया गया और मजबूत

नई व्यवस्था पूरी तरह नई नहीं है, बल्कि यह सितंबर 2022 में जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों को और सख्त बनाती है। उस समय केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी वाहनों के उपयोग से जुड़े नियमों को एक समान करने की पहल की थी।

अब नए आदेश के जरिए उन्हीं नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया है।

सरकारी खर्च में आएगी कमी

सरकार का कहना है कि कई मामलों में एक ही अधिकारी को अलग-अलग जिम्मेदारियों के कारण एक से अधिक वाहन उपलब्ध कराए जाते थे, जिससे अनावश्यक खर्च बढ़ता था। नई नीति के लागू होने से इस दोहराव पर रोक लगेगी और ईंधन, रखरखाव तथा अन्य परिचालन खर्चों में कमी आने की उम्मीद है।

संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर

‘One Officer, One Official Car’ नीति का उद्देश्य केवल खर्च घटाना नहीं, बल्कि सरकारी संसाधनों का अधिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ उपयोग सुनिश्चित करना भी है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी और सार्वजनिक धन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।