भारत अब सुरक्षित और तकनीक-आधारित यात्रा दस्तावेजों के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP) वर्ज़न 2.0 के तहत देशभर में ई-पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। मई 2025 से शुरुआत के बाद अब तक 80 लाख से ज़्यादा ई-पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं, जो पब्लिक सर्विसेज़ में भारत के सबसे तेज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में से एक माना जा रहा है।
क्या है ई-पासपोर्ट?
ई-पासपोर्ट के आखिरी पन्ने में एक खास कॉन्टैक्टलेस RFID चिप लगाई जाती है। इसमें यात्री की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी सुरक्षित रूप से स्टोर होती है। यह चिप सिर्फ स्कैन होने पर ही सक्रिय होती है और इसे दूर से ट्रैक नहीं किया जा सकता।
सुरक्षा और तेज़ प्रक्रिया
नई प्रणाली लाइव बायोमेट्रिक्स को पुराने रिकॉर्ड्स से तुरंत मैच कर देती है, जिससे किसी भी तरह की फर्जी पहचान या पासपोर्ट धोखाधड़ी लगभग असंभव हो गई है।
कागजी काम कम हुआ है और पासपोर्ट प्रक्रिया पहले से कहीं तेज़ हो चुकी है। अब काउंटर पर औसत समय 45 मिनट से घटकर 30 मिनट रह गया है। देश में रोज़ाना करीब 50,000 पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं।
Aadhaar और DigiLocker के इंटीग्रेशन से वेरिफिकेशन भी और आसान हो गया है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फायदे
दुनिया के 100 से ज़्यादा देश ई-पासपोर्ट को पढ़ सकते हैं, जिससे इमिग्रेशन की प्रक्रिया तेज़ और आसान हो जाती है।
पुराने बिना चिप वाले पासपोर्ट भी उनकी वैधता खत्म होने तक मान्य रहेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक सभी भारतीय पासपोर्ट चिप-आधारित हो जाएं।
नए फीचर्स भी शामिल
पासपोर्ट की वैधता खत्म होने से 8 महीने पहले SMS अलर्ट मिलेगा।
Trusted Traveller Programme को भी बढ़ाया गया है, जिससे लगातार यात्रा करने वाले लोगों को फास्ट-ट्रैक क्लियरेंस मिलेगा।
कहीं भी पासपोर्ट सेवा आसान
PSP V2.0 में 7-लेयर सुरक्षा सिस्टम और नोएडा, चेन्नई व बेंगलुरु में तीन बड़े डेटा सेंटर बनाए गए हैं।
पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 77 से बढ़कर 453 हो गई है, जिससे देश के हर हिस्से में पासपोर्ट सेवाएं अधिक सुलभ हो गई हैं।
कुल मिलाकर, ई-पासपोर्ट भारत के यात्रा दस्तावेजों को सुरक्षित, तेज़, आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
