नई दिल्ली: भारत और कनाडा के बीच बुधवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की बातचीत पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन और कनाडा की ओर से विदेश मामलों के उप मंत्री अरुण थंगराज ने की। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर करने का लक्ष्य भी दोहराया।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि जून 2025 के बाद से भारत और कनाडा के बीच उच्च स्तर पर बातचीत और कई क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों ने कहा कि उनके रिश्ते लोकतांत्रिक मूल्यों, एक-दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और कानून के शासन के सम्मान पर आधारित हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति और प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का स्वागत किया। दोनों देशों की सरकारों के बीच संपर्क और संस्थागत सहयोग मजबूत होने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इससे पहले पिछले सप्ताह भारत ने कनाडा के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर जल्द बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन के बीच पहली भारत-कनाडा वित्त मंत्रियों की आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई थी। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।
बैठक में 2030 तक भारत-कनाडा के बीच व्यापार को 70 अरब कनाडाई डॉलर यानी करीब 4.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लक्ष्य पर भी चर्चा हुई। दोनों देश आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
यह पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मार्च 2026 में नई दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद आगे बढ़ी है। दोनों नेताओं ने आर्थिक और वित्तीय सहयोग मजबूत करने और 2026 के अंत तक भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की बातचीत पूरी करने पर सहमति जताई थी।
