57th GST Council Meeting: टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियां खत्म, अभियोजन सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये हुई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 57वीं GST काउंसिल की बैठक में देश के व्यापारियों और करदाताओं के लिए कई बड़े और राहत भरे फैसले लिए गए हैं। सरकार ने GST व्यवस्था को सरल बनाने और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं इस बैठक के मुख्य फैसलों के बारे में विस्तार से।
टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म और बढ़ा अभियोजन दायरा
GST काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों के पास मौजूद गिरफ्तारी की शक्तियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही, अभियोजन (prosecution) शुरू करने की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा अपराधों के लिए न्यूनतम सजा के प्रावधान को भी हटा दिया गया है, और अब अदालतें ही तय करेंगी कि जुर्माना, जेल या दोनों में से क्या सजा दी जानी चाहिए।
10,000 रुपये तक के छोटे नोटिस हुए रद्द
करदाताओं को छोटी-मोटी रकम के चक्कर में परेशान होने से बचाने के लिए काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया है। अब 10,000 रुपये या उससे कम की मौद्रिक राशि के लिए कोई भी नया जीएसटी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही, इस सीमा से कम राशि के जितने भी पुराने पेंडिंग नोटिस हैं, उन सभी को वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा, सामान्य जुर्माने की राशि को भी 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
ई-कॉमर्स विक्रेताओं और रिफंड दावों पर राहत
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापार करने वाले छोटे सेलर्स के लिए नियमों को काफी आसान बना दिया गया है। इसके साथ ही, कर्मचारियों के बीमा कवर पर दिए जाने वाले जीएसटी पर नियोक्ता (employers) इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकेंगे। करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए रिफंड दावों की पावती (acknowledgement) देने की समय सीमा को भी 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है।
टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी ऑटोमैटिक
वित्त मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा जीएसटी दरें वैसी ही बनी रहेंगी और दरों में बदलाव अब साल में एक बार ही किया जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन और संशोधन की प्रक्रिया को और अधिक स्वचालित (automated) किया जा रहा है। अब लगभग 61 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन बिना किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के तीन कार्य दिवसों के भीतर मंजूर हो रहे हैं, और इसी तरह लगभग 66 प्रतिशत संशोधन आवेदनों को भी स्वतः प्रोसेस किए जाने का प्रस्ताव है।