नई दिल्ली: सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाई गई अस्थायी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में हालात सामान्य होने और ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंता कम होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य पूर्व में हालिया तनाव के दौरान वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने और ईंधन की कमी की आशंका को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर ये पाबंदियां लागू की थीं।
इन प्रतिबंधों के तहत व्यावसायिक (कमर्शियल) ग्राहकों को रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने की अनुमति नहीं थी। साथ ही डीजल की खरीद पर रोजाना एक तय सीमा भी लागू की गई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर आम लोगों के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रहे।
सोमवार को जारी सरकारी आदेश में कहा गया कि 1 जुलाई से ये सभी अस्थायी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त सीमा के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे।
सरकार का कहना है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी भी तरह की उथल-पुथल का असर देश की ईंधन आपूर्ति पर पड़ सकता है। हालांकि, अब वैश्विक स्थिति में सुधार के संकेत मिलने के बाद इन प्रतिबंधों की जरूरत नहीं रह गई है।
सरकार के इस फैसले से परिवहन क्षेत्र, कारोबारियों और अन्य व्यावसायिक ईंधन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। 1 जुलाई से देशभर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पहले की तरह सामान्य रूप से जारी रहेगी।
