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दिल्ली में भारी बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के मार्च को रोके जाने के बावजूद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट परिसर पहुंचे और चुनाव आयोग के खिलाफ आधिकारिक याचिका दर्ज कराई।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका

सड़कों पर मार्च रोके जाने के बावजूद विपक्षी नेताओं की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पुलिसिया बाधाओं को दरकिनार करते हुए विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी आधिकारिक याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल कर दी।

राहुल गांधी मुख्य याचिकाकर्ता, ये दिग्गज नेता भी बने सह-याचिकाकर्ता

चुनाव आयोग (EC) के खिलाफ दाखिल की गई इस याचिका में राहुल गांधी मुख्य याचिकाकर्ता (Lead Petitioner) हैं। उनके साथ विपक्षी गठबंधन के कई शीर्ष नेताओं ने भी इस याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • मल्लिकार्जुन खरगे (कांग्रेस)

  • तेजस्वी यादव (आरजेडी)

  • अखिलेश यादव (सपा)

  • सौगत रॉय (तृणमूल कांग्रेस)

  • प्रियंका गांधी वाड्रा ,आदि


सुप्रीम कोर्ट से 600 मीटर दूर रोका गया मार्च

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में ‘इंडिया’ गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए सुप्रीम कोर्ट से महज 600 मीटर पहले भगवान दास रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरे मार्च को रोक दिया।

मिनी ट्रक पर सवार होकर निकले राहुल और प्रियंका

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्षी गठबंधन के कई अन्य प्रमुख नेता एक मिनी ट्रक पर सवार होकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। विपक्ष के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अपनी याचिका सौंपने की मांग पर अड़े हुए हैं।

राहुल गांधी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ा INDIA ब्लॉक का मार्च

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन सोमवार को आगे बढ़ा। राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के नेता कथित ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी मार्च में हिस्सा लेने की तैयारी की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच गए हैं और मार्च में शामिल होंगे।

राहुल गांधी ने पहले घोषणा की थी कि वह कथित ‘वोट चोरी’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। विपक्षी दल चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

कई AAP नेता हिरासत में लिए गए

दिल्ली में अलग से प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय समेत कुछ विधायकों को हिरासत में लिया गया। ये नेता पार्टी कार्यालय से कनॉट प्लेस की ओर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मार्च कर रहे थे।

मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को भी हिरासत में लेने का दावा

मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के कुछ कांग्रेस नेताओं को दिल्ली मार्च में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मुरैना में हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। इनमें मुरैना ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष गजेंद्र जाटव और भिंड जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नेता और कार्यकर्ता एक होटल में ठहरे थे, जहां रात में पुलिस पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई। कार्रवाई के कारण और हिरासत की अवधि को लेकर पुलिस का आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं था।

पत्रकारों की हिरासत पर CPI सांसद ने उठाए सवाल

दिल्ली में प्रदर्शन कवर कर रहे पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने के मामले पर CPI सांसद संतोष कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने पत्रकारों से PIB मान्यता दिखाने की कथित मांग पर सवाल उठाया और कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता में बाधा डालने के आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत, धमकी और कथित मारपीट की घटनाओं की जांच कर जवाबदेही तय करने की मांग की।

BJP ने मार्च को बताया ‘नाटक’

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के मार्च को ‘नाटक’ करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में आने के लिए गलत जानकारी फैलाकर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, विपक्षी नेता मार्च को लोकतंत्र, संविधान और मतदान के अधिकारों से जुड़े सवाल उठाने की पहल बता रहे हैं।

इस बीच, छात्र संगठन AISA की नेता नेहा बोरा ने स्वतंत्र पत्रकार हर्ष यादव के 48 घंटे से अधिक समय से लापता होने का आरोप लगाया है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है।

जंतर-मंतर अब निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं, दिल्ली में 3 नए स्थान तय

दिल्ली में INDIA ब्लॉक के मार्च से पहले जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। अब दिल्ली में प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के लिए तीन नए स्थान तय किए गए हैं—रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान।

इस फैसले पर CJP ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सभा करने के मौलिक अधिकार पर हमला बताया। CJP ने सवाल उठाया कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने से पहले क्या आम लोगों और संबंधित संगठनों से सलाह ली गई थी। पार्टी ने कहा कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करती।

INDIA ब्लॉक के मार्च से पहले जुटने लगे लोग

राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के प्रस्तावित मार्च से पहले कनॉट प्लेस में लोगों का जुटना शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि विपक्ष न्याय की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकीं ममता बनर्जी ने भी कहा कि विपक्ष सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मार्च से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे।

मार्च के समय को लेकर राहुल गांधी ने लोगों को दोपहर 1:30 बजे बाराखंबा जंक्शन पहुंचने की अपील की थी, जबकि संजय राउत ने इसके शाम 4 बजे होने की बात कही थी। उपलब्ध अपडेट में मार्च शुरू होने की पुष्टि नहीं हुई है।

AAP सांसद ने दिल्ली में आपातकाल जैसे हालात का आरोप लगाया

AAP सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों, छात्रों और पत्रकारों के साथ पुलिस की कार्रवाई ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिल्ली में आपातकाल जैसे हालात पैदा करने का आरोप लगाया और लोगों से लोकतंत्र तथा मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए विरोध करने की अपील की। ये उनके राजनीतिक आरोप हैं।

इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया था और कथित ‘वोट चोरी’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की घोषणा की थी। केरलम विधानसभा ने भी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है।

दिल्ली पुलिस को CJP का 24 घंटे का अल्टीमेटम

CJP के सह-संयोजक अशुतोष रांका और सौरव दास सोमवार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए तारीख और समय तय करने की मांग की।

रांका ने कहा कि जंतर-मंतर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है और संविधान उन्हें विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। उन्होंने पुलिस से 24 घंटे के भीतर यह बताने को कहा कि पार्टी वहां कब प्रदर्शन कर सकती है। ऐसा नहीं होने पर CJP ने अपने अगले आंदोलन की घोषणा करने की बात कही है।

सौरव दास ने कहा कि आमतौर पर प्रदर्शन के लिए पुलिस को 10 दिन पहले सूचना देने को कहा जाता है, लेकिन इस बार पार्टी ने पुलिस को तारीख और समय बताने का विकल्प दिया है।

INDIA ब्लॉक के मार्च को CJP का समर्थन

CJP ने राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रस्तावित INDIA ब्लॉक मार्च का समर्थन किया है। पार्टी के सह-संयोजक अशुतोष रांका ने कहा कि उनकी टीम भी मार्च में शामिल होगी।

यह मार्च चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष की चिंताओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बताया कि मार्च का समय दोपहर 1:30 बजे से बदलकर शाम 4 बजे किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता मुख्य न्यायाधीश से मिलने की कोशिश करेंगे। हालांकि, CJI सूर्यकांत पहले ही विपक्षी नेताओं की मुलाकात की मांग पर असमर्थता जता चुके हैं।

CJI सूर्यकांत बोले- अदालत के दरवाजे सभी के लिए खुले

INDIA ब्लॉक के नेताओं ने CJI सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पत्र मिला था और उन्होंने रविवार रात उसका जवाब दे दिया था। उन्होंने जवाब के विवरण को गोपनीय बताते हुए उस पर टिप्पणी नहीं की।

CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। आम नागरिक हो या निर्वाचित प्रतिनिधि, हर व्यक्ति को अदालत का रुख करने का अधिकार है। अदालत कानून के मुताबिक संबंधित मामलों पर सुनवाई करेगी और जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, उन्हें उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को सुनेगा दो याचिकाएं

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े दो मामलों पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

पहली याचिका में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास प्रदर्शनकारियों पर कथित हमलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। इसमें विशेष जांच दल (SIT) गठित करने और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग भी शामिल है।

दूसरी याचिका जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन बंद किए जाने के फैसले को चुनौती देती है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल भी बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से इस मुद्दे पर विचार कर रहा है, इसलिए वह मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा।

वकील काली पट्टी बांधकर अदालत में पेश होंगे

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को अदालत में पेश होने वाले सदस्यों से काली पट्टी पहनने की अपील की है। एसोसिएशन के मुताबिक, यह कदम 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार और पुलिस बल के इस्तेमाल के विरोध में उठाया गया है।

इस बीच जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों, जय सिंह मार्ग और टॉल्स्टॉय मार्ग पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। राजधानी में विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई इलाकों में यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

अभिजीत दिपके ने केंद्र और CEC पर उठाए सवाल

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में युवाओं, पत्रकारों और सांसदों को निशाना बनाया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि उनके समर्थन में सरकार इतनी मजबूती से क्यों खड़ी है।

ये दिपके के राजनीतिक आरोप हैं। उपलब्ध अपडेट में केंद्र सरकार या चुनाव आयोग की ओर से इस विशेष बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

फिलहाल CJP के अल्टीमेटम, INDIA ब्लॉक के प्रस्तावित मार्च और दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को भी जारी है। INDIA ब्लॉक ने आज दोपहर 1:30 बजे कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की योजना बनाई है। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और वामपंथी दलों समेत कई विपक्षी नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

यह विरोध प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच हो रहा है। विपक्षी दल मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच BJP ने विपक्ष के मार्च की आलोचना की है, जबकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाले प्रावधान पर सवाल उठाए हैं।

ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी मार्च में होंगे शामिल

INDIA ब्लॉक के प्रस्तावित मार्च में कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस (TMC), समाजवादी पार्टी, CPI(M), CPI, CPI(ML), RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, RJD, NCP (SP), नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है।

राहुल गांधी ने सोमवार के मार्च से पहले युवाओं, विपक्षी दलों और नागरिक समाज के लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने अपने संदेश में ‘डरो मत’ कहते हुए लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया।

विपक्ष का कहना है कि यह मार्च चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

ओवैसी ने चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने पर उठाए सवाल

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाला प्रावधान चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।

ओवैसी के मुताबिक, जब यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, तब उन्होंने और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयुक्तों को ऐसा कानूनी संरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए, जो पद छोड़ने के बाद भी लागू हो सकता है।

यह ओवैसी की ओर से उठाई गई राजनीतिक और कानूनी आपत्ति है। इस मुद्दे पर कानून में बदलाव की उनकी मांग सामने आई है।

BJP ने विपक्ष के मार्च की आलोचना की

पश्चिम बंगाल के BJP नेता दिलीप घोष ने INDIA ब्लॉक के मार्च पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी बात रखने के लिए विरोध प्रदर्शन के जरिए संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

घोष ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उनका बयान विपक्ष के उस फैसले की आलोचना के तौर पर आया है, जिसके तहत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की योजना बनाई गई है।

इस तरह SIR को लेकर विपक्ष के विरोध और उसके जवाब में BJP की आलोचना के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस सांसद ने युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा

कांग्रेस सांसद गड्डम वामसी कृष्णा ने आरोप लगाया कि BJP युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने फॉर्म 6 और SIR का जिक्र करते हुए दावा किया कि इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है।

हालांकि, यह कांग्रेस सांसद का आरोप है। उपलब्ध जानकारी में इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि या चुनाव आयोग की ओर से इस पर प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई, ट्रैफिक पर असर की आशंका

मार्च से पहले दिल्ली के जंतर-मंतर और मध्य दिल्ली के अन्य इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने प्रमुख सड़कों और चौराहों पर बैरिकेडिंग की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई मार्गों पर संभावित जाम और डायवर्जन को लेकर एडवाइजरी जारी की है।

दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक छह स्टेशन बंद रखने की घोषणा की है। इनमें पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड शामिल हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कानून में तय प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लेने तथा मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रखने का निर्देश दिया था।

सोमवार को INDIA ब्लॉक का मार्च, विपक्षी नेताओं के बयान और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे विवाद के प्रमुख घटनाक्रम बने हुए हैं।

राहुल गांधी का संदेश- ‘डरो मत’

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रस्तावित मार्च से पहले युवाओं, विपक्षी दलों और नागरिक समाज के लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। रविवार को सोशल मीडिया मंच X पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मार्च प्रेम, भाईचारे और देशभक्ति के साथ निकाला जाएगा।

राहुल गांधी ने कहा कि इस मार्च में पार्टी, लिंग, जाति, समुदाय और राज्य से ऊपर उठकर लोकतंत्र तथा संविधान में विश्वास रखने वाले लोग शामिल होंगे। INDIA ब्लॉक ने दोपहर 1:30 बजे कनॉट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की योजना बनाई है।

CJP आज पुलिस स्टेशन जाकर मांगेगी प्रदर्शन की तारीख

CJP नेता सौरव दास और अशुतोष रांका समेत अन्य नेता सोमवार सुबह 10 बजे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तारीख मांगेंगे।

CJP के सह-संयोजक अशुतोष रांका के मुताबिक, संगठन ने दिल्ली पुलिस से 24 घंटे के भीतर प्रदर्शन की तारीख देने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर पार्टी खुद प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित कर सकती है।

इससे पहले CJP नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और अशुतोष रांका को रविवार को रिहा कर दिया गया था। तीनों ने एक साल तक शांति और अच्छे व्यवहार की शर्त पर 50,000 रुपये का मुचलका भरा था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी 6 मेट्रो स्टेशन बंद

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक छह मेट्रो स्टेशन बंद रखने की घोषणा की है। इनमें पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड शामिल हैं। DMRC ने इसके पीछे सुरक्षा कारण बताए हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को निर्देश दिया था कि दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से चलनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कानून में तय प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।

अदालत ने इंटरनेट सेवाएं कानून के मुताबिक जारी रखने और लोगों तथा यातायात की आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया था। इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदर्शन के दौरान बंद किए गए 47 मेट्रो स्टेशनों की लोकेशन का नक्शा उपलब्ध कराने को कहा था।

12 पत्रकार हिरासत में लिए जाने का दावा

दिल्ली में रविवार को प्रदर्शन की कवरेज कर रहे कम से कम 12 पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। इनमें हिंदुस्तान के रिपोर्टर आशीष सिंह भी शामिल हैं।

आशीष सिंह के मुताबिक, वह अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) के प्रदर्शन की कवरेज कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धक्का दिया और हिरासत में ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेस पहचान पत्र दिखाने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें चोट भी लगी।

यह पत्रकार की ओर से लगाया गया आरोप है। उपलब्ध रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस का इस मामले पर विस्तृत पक्ष नहीं दिया गया है।

CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने स्वतंत्र जांच की मांग की

CPI(M) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि रविवार के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ धक्का-मुक्की की, जिससे उन्हें चोट लगी। उन्हें जांच के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था।

ब्रिटास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यसभा के सभापति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप, जवाबदेही और स्वतंत्र जांच की मांग की है। पुलिस की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गुरुद्वारा बंगला साहिब मामले में FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास कथित प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं और विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) की ओर से दी गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है।

शिकायत में गुरुद्वारे के परिसर या आसपास व्यवधान पैदा करने और भ्रामक वीडियो तथा सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है और शिकायत के साथ दिए गए वीडियो फुटेज की समीक्षा की जा रही है।

मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी

महाराष्ट्र में भी CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने सोमवार शाम 4 बजे आंदोलन की घोषणा की है। रविवार को आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना करते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।

सोमवार को दिल्ली में INDIA ब्लॉक के मार्च, CJP की पुलिस से बातचीत और मेट्रो सेवाओं पर लागू प्रतिबंधों के बीच स्थिति पर नजर रहेगी।

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