नई दिल्ली: देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी कि CAA कानून लागू होते ही विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया है. बीते दिन चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने 11 मार्च को अधिसूचना जारी कर देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया जिसके बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन चालू हो गया. विरोध को दखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश असम और दिल्ली उन संवेदनशील राज्यों में शामिल हैं, यहां पुलिस अलर्ट मोड पर है.
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने CAA के विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है. असम में कुछ जगह CAA की प्रतियां भी जलाई गईं. AASU से जुड़े लोग दिल्ली आकर सरकार से CAA की अधिसूचना वापस लेने की अपील करेंगे. असम पुलिस ने बंद बुलाए जाने पर 16 विपक्षी राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस जारी किया है.
दरअसल CAA के विरोध में राजधानी में बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया था. शाहीनबाग इलाके पर खास नजर रखी जा रही है. वहीं असम में CAA के खिलाफ आज बंद बुलाया गया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च को अधिसूचना जारी कर देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया है. इसके तहत तीन पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए इन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा.
गौरतलब है कि, सीएए भाजपा के 2019 मैनिफेस्टो का हिस्सा था. इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए. यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना है. उल्लेखनीय है कि सीएए लागू होने के बाद नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
