BRICS New Delhi Declaration: 140 प्वाइंट के ऐलान में आतंकवाद, टैरिफ से लेकर AI तक पर क्या कहा गया?

BRICS New Delhi Declaration: नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS Summit में सदस्य देशों ने New Delhi Declaration को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। 140 प्वाइंट वाले इस घोषणापत्र में आतंकवाद, गाजा युद्ध, वैश्विक व्यापार, टैरिफ, आर्थिक प्रतिबंध, स्थानीय मुद्राओं में कारोबार, AI और जलवायु जैसे कई अहम मुद्दों पर BRICS देशों का रुख सामने आया।

घोषणापत्र का नाम “New Delhi Declaration — Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” रखा गया है। इसमें भारत और ब्राजील की संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका की मांग का समर्थन किया गया है, साथ ही वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बढ़ते संरक्षणवाद और एकतरफा प्रतिबंधों पर चिंता जताई गई है।

पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा

BRICS देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।

घोषणापत्र में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को लेकर चिंता

BRICS ने IAEA की निगरानी में आने वाली शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई। घोषणापत्र में कहा गया कि ऐसी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और IAEA के प्रस्तावों का उल्लंघन है।

गाजा पर युद्धविराम और दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन

BRICS ने गाजा में तत्काल युद्धविराम और प्रभावित लोगों तक बिना बाधा मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील की। समूह ने फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन का विरोध किया, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी।

घोषणापत्र में 1967 की सीमाओं के आधार पर दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया गया, जिसमें पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने की बात कही गई है। BRICS ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता दिए जाने का भी समर्थन किया।

टैरिफ और संरक्षणवाद पर BRICS का रुख

BRICS देशों ने बढ़ते एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों पर गंभीर चिंता जताई। घोषणापत्र में कहा गया कि इस तरह के कदम व्यापार को प्रभावित करते हैं और WTO के नियमों के खिलाफ जाते हैं।

समूह ने पर्यावरण नीति के नाम पर संरक्षणवाद को बढ़ावा देने का भी विरोध किया। इसके अलावा बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी लगाए गए एकतरफा आर्थिक और सेकेंडरी प्रतिबंधों की आलोचना की गई।

BRICS ने ऐसे कार्बन बॉर्डर टैक्स उपायों का भी विरोध किया जिन्हें एकतरफा, भेदभावपूर्ण या संरक्षणवादी माना जाता है।

स्थानीय मुद्राओं में कारोबार और पेमेंट सिस्टम

घोषणापत्र में BRICS देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश के भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही अलग-अलग देशों के क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम के बीच बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी पर जोर दिया गया।

इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय भुगतान को अधिक सुविधाजनक और लचीला बनाना है।

भारत के BRICS Risk Lab प्रस्ताव का समर्थन

BRICS देशों ने भारत के BRICS Risk Lab के प्रस्ताव में रुचि दिखाई है। इसे गुजरात के GIFT City स्थित International Financial Services Centre में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही BRICS Insurance Resilience Centre के तहत साझा रिस्क मॉडल तैयार करने, बेहतर प्रैक्टिस साझा करने और विशेषज्ञ क्षमता विकसित करने पर भी काम करने की बात कही गई।

AI को लेकर भी बड़ा ऐलान

घोषणापत्र में Artificial Intelligence के वैश्विक गवर्नेंस से जुड़े BRICS Leaders’ Statement को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई।

यानी BRICS देशों ने AI के विकास और इस्तेमाल के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और बेहतर गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया है।

भारत की Big Cats पहल को समर्थन

BRICS ने भारत की ओर से शुरू की गई International Big Cats Alliance पहल का भी समर्थन किया। सदस्य देशों से बड़ी बिल्लियों यानी बाघ, शेर और अन्य संबंधित प्रजातियों के संरक्षण में सहयोग बढ़ाने की अपील की गई।

इसके अलावा कृषि, खाद्य सुरक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

UN में सुधार और भारत की बड़ी भूमिका

घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत UN में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया। चीन और रूस ने भारत और ब्राजील की वैश्विक संस्थाओं में बड़ी भूमिका की आकांक्षाओं का समर्थन किया।

कुल मिलाकर, New Delhi Declaration में BRICS ने आतंकवाद से लेकर गाजा, व्यापार युद्ध, टैरिफ, स्थानीय मुद्रा, AI और वैश्विक संस्थाओं में सुधार तक कई अहम मुद्दों पर अपना साझा रुख सामने रखा है। यह घोषणापत्र बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति के बीच BRICS की बढ़ती भूमिका का संकेत भी देता है।