Fraud and Scam

साइबर ठगी में बैंक भी होंगे जिम्मेदार! सुप्रीम कोर्ट ने RBI को दिया सख्त निर्देश

नई दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बैंक की लापरवाही या जरूरी जांच में कमी के कारण ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो बैंक को पीड़ित को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा देना होगा।

29 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अपने प्रस्तावित नियमों में बैंकों की जवाबदेही तय करने वाला एक अनिवार्य प्रावधान शामिल करने को कहा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आरबीआई ऐसा नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश जारी कर इस नियम को लागू कर सकता है। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

यह मामला एक बुजुर्ग दंपति से जुड़ा है, जिनसे कथित तौर पर साइबर ठगों ने 1.05 करोड़ रुपये की ठगी की थी। ठगों ने फर्जी अदालती दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दंपति को अपने जाल में फंसाया था। इसी घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की थी।

संदिग्ध लेनदेन पर बैंक को तुरंत करनी होगी कार्रवाई

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइबर ठगी को रोकने के लिए सिर्फ घटना के बाद कार्रवाई करना काफी नहीं है, बल्कि बैंकों को पहले ही संदिग्ध लेनदेन की पहचान कर उसे रोकने के उपाय करने चाहिए।

कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर किसी ग्राहक के खाते से अचानक असामान्य या बड़ी रकम का लेनदेन होता है, तो बैंक उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। इसके साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को अपने आप अलर्ट भेजने और संदिग्ध भुगतान को मंजूरी देने से पहले ग्राहक का भौतिक सत्यापन करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि अगर बैंक के कर्मचारी साइबर अपराधियों के साथ मिलकर ठगी में शामिल पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ व्यक्तिगत जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

RBI तैयार कर रहा नया नियम

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि आरबीआई अपने केवाईसी (Know Your Customer) दिशानिर्देशों में प्रस्तावित बदलावों के जरिए एक नया नियामक ढांचा तैयार कर रहा है। इसमें बैंकों और उनके अधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाएगा।

8 महीने में 647 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और गृह मंत्रालय की ओर से अदालत में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के शुरुआती आठ महीनों में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 21,928 शिकायतें दर्ज की गईं। इन मामलों में लोगों को 647 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से प्रस्तावित नियमों का मसौदा पेश करने को कहा है। साथ ही सभी राज्यों को ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर की जानकारी और अब तक की कार्रवाई का अपडेट देने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर से पहले होनी है।

Show More

न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

"न्यूज़ मोबाइल हिंदी" एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है जो पाठकों को ताज़ा ख़बरें, गहन विश्लेषण और अपडेट सरल हिंदी में उपलब्ध कराता है। यह राजनीति, खेल, तकनीक, मनोरंजन और बिज़नेस जैसे विषयों पर समाचार प्रस्तुत करता है। साथ ही, इसमें फ़ैक्ट चेक (Fact Check) सेक्शन भी है, जिसके ज़रिए झूठी या भ्रामक ख़बरों की सच्चाई सामने लाकर पाठकों को विश्वसनीय और सही जानकारी दी जाती है। इसका मक़सद है—समाचारों के बीच तथ्य और अफ़वाह में स्पष्ट अंतर दिखाना।
Back to top button