केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अमित शाह ने कहा राज्य से पाकिस्तानी लोगों को जल्द वापस भेजें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने का निर्देश दिया. अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची केंद्र सरकार को भेजें ताकि उनके वीजा तुरंत रद्द किए जा सकें और उन्हें भारत से बाहर भेजा जा सके.

अमित शाह इस मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों से भी बात कर रहे हैं और उनसे अपने-अपने राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें तुरंत पाकिस्तान वापस भेजने के लिए कदम उठाने को कह रहे हैं. सभी तरह के वीजा को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया गया है. शाह ने मुख्यमंत्रियों से लोगों की जल्द पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा है.

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अपने आवास पर सिंधु जल संधि को लेकर एक बैठक भी करेंगे. इस बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे. सूत्रों ने एएनआई को बताया, “भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बारे में औपचारिक रूप से पाकिस्तान को लिखित रूप से सूचित कर दिया है.

जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है. भारत ने संधि में बदलाव के लिए नोटिस जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान सरकार को नोटिस दिया है. नोटिस में कहा गया है कि संधि के कई बुनियादी पहलुओं में बदलाव हुए हैं और उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है. जनसंख्या में बदलाव, स्वच्छ ऊर्जा का विकास और संधि में उल्लिखित जल वितरण से संबंधित विभिन्न कारक हुए हैं. किसी भी संधि का क्रियान्वयन सद्भावना से होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है.

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