भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए चार जाने-माने और सम्मानित व्यक्तियों को नामित किया है। यह नामांकन संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) और उपखंड (3) के तहत किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को ऐसे लोगों को राज्यसभा में नामित करने का अधिकार होता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।
इस सूची में सबसे पहले नाम है उज्ज्वल निकम का, जो देश के वरिष्ठ और प्रसिद्ध विशेष लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) हैं। वह कई बड़े आतंकी मामलों में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर चुके हैं। खास तौर पर 26/11 मुंबई हमले में अजमल कसाब को सजा दिलाने और 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों जैसे मामलों में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है।
दूसरे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जो भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक उन्होंने इस अहम पद पर सेवाएं दीं। इसके अलावा वे अमेरिका और बांग्लादेश में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल को भारत की विदेश नीति को मजबूत करने के लिए खास तौर पर याद किया जाता है।
तीसरे नामित सदस्य हैं सी. सदानंदन मास्टर, जो केरल के एक प्रसिद्ध समाजसेवी और शिक्षाविद हैं। वे बीते चार दशकों से ग्रामीण विकास, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम कर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है।
चौथा नाम है इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन का। वे भारतीय इतिहास और सभ्यता पर अपने शोध और लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। वह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) की पूर्व फैलो भी रही हैं और प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को नए सिरे से समझाने का काम किया है।
ये नामांकन राज्यसभा में उन विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल का हिस्सा माने जा रहे हैं, जिनका समाज और देश के विकास में अहम योगदान रहा है। ये नियुक्तियां उन रिक्तियों को भरने के लिए की गई हैं, जो पहले से नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुई थीं।
यह कदम दर्शाता है कि सरकार नीति निर्माण में विशेषज्ञों की भूमिका को महत्व देती है और चाहती है कि संसद में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोग अपनी सोच और ज्ञान से योगदान दें।
