फैक्ट चेक: काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रियंका गांधी का यह वीडियो हालिया दिनों का नहीं, जानें पूरा सच
फैक्ट चेक: काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रियंका गांधी का यह वीडियो हालिया दिनों का नहीं, जानें पूरा सच
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो एक विरोध प्रदर्शन का जहाँ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता काले कपड़े पहनी कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आरही है। इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो वक्फ संसोधन 2025 बिल के विरोध का है।
फैक्ट चेक:
न्यूज़मोबाइल की पड़ताल में हमने जाना कि वायरल वीडियो हालिया दिनों का नहीं है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने पर हमें इसके पुराने होने की आशंका हुई। जिसके बाद हमने पड़ताल की। सबसे पहले हमने वीडियो को कुछ कीफ्रेम्स में तोड़ा और फिर गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च टूल से सर्च किया। खोज के दौरान हमें वायरल वीडियो से मेल खाता एक दूसरा वीडियो Zee news के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला जिसे अगस्त 05 को अपलोड किया गया था।
उपरोक्त वीडियो के संबंध में कैप्शन में जानकारी देते हुए बताया गया है कि यह वीडियो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का है। कैप्शन में बताया गया है कि कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया था।
उपरोक्त मिली जानकारी की पुष्टि के लिए हमने गूगल पर बारीकी से खोजना शुरू किया। खोज के दौरान हमें वायरल वीडियो टेन न्यूज़ नेशनल नामक यूट्यूब चैनल पर मिला जिसे अगस्त 05, 2022 को अपलोड किया गया था। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में लिखा गया था, “काले कपड़े में सड़क पर उतरी Priyanka Gandhi, Police ने लिया हिरासत में। देखें वीडियो।”
पड़ताल के दौरान हमें गूगल पर मिले तथ्यों से हमने जाना कि वायरल वीडियो हालिया दिनों का नहीं बल्कि बल्कि साल 2022 के दौरान का है, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं व प्रियंका गांधी ने देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्टपति ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी है। जिसके बाद इसे 8 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी है।
