भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने राज्य में हर गरीबी-रेखा (बीपीएल) परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए नौकरी देने का वादा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुबर दास के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और अर्जुन मुंडा उपस्थित थे।
झारखण्ड के प्रगति के लिए भाजपा दृढ़संकल्पित है। समृद्ध झारखण्ड का संकल्प लेते हुए आज संकल्प पत्र का विमोचन किया गया। #BJPJharkhandSankalpPatra pic.twitter.com/JAHiDXbt31
— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) November 27, 2019
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा: “हमने 2014 में किए गए सभी वादों को पूरा करने की कोशिश की है। हमने सतर्कता विभाग को मजबूत किया है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए राज्य में विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी इकाइयां खोली हैं।”
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भाजपा ने राज्य के सभी छात्रों को कक्षा छठी से अनिवार्य कौशल शिक्षा प्रदान करने का वादा किया है। बता दे कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच पांच चरणों में होंगे। परिणाम 23 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
प्रमुख बातें:
राज्य में उच्च साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, घोषणापत्र में उच्च शिक्षा का समर्थन करने की छात्रवृत्ति का भी वादा किया गया हैं।
भाजपा ने ‘एक झारखंड ’नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का भी वादा किया है, जहां सभी सिविल सेवा संबंधी कार्य किए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का विस्तार कर झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को 5 हजार रुपए प्रदान करेंगे।
किसानों को फसल की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना शुरू करेंगे।
झारखंड जल ग्रिड का निर्माण कर, हर जोत/खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा।
2022 तक 70 नए एकलव्य विद्यालयों का निर्माण करेंगे और पहाड़िया विद्यालय की संख्या दोगुनी करेंगे।
जनजातीय युवाओं के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए स्कूल स्थापित करेंगे।
सभी जिलों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करेंगे।
इससे पहले 24 नवंबर को झारखंड कांग्रेस ने रविवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें हर परिवार को नौकरियां, किसानों के लिए कर्जमाफी और रांची में मेट्रो रेल सहित कई लुभावने वादे किए गए हैं। घोषणापत्र में मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाने की भी बात कही गई है।
