गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में वादा किया कि इस साल के अंत तक जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे. इसके साथ ही उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए प्रस्ताव रखा.
उन्होंने एक विधेयक भी पारित किया, जो नियंत्रण रेखा के पास रह रहे निवासियों के साथ साथ, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे में लाने का प्रयास करता है.
सदन द्वारा उन्हें साथ पेश करने का फैसला करने के बाद प्रस्ताव और विधेयक को सदन में एक साथ रखा गया.
प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए, शाह ने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है.
शाह ने सदन को बताया, “जम्मू-कश्मीर में रमजान और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है.”
जम्मू और कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर गए शाह ने राज्य में सुरक्षा स्थिति की बात की.
उन्होंने कहा,“हम जम्मू और कश्मीर में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में बंकरों का निर्माण पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा. हर व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है.”
राज्य में सरकार की खतरे के खिलाफ एक शून्य-सहिष्णुता नीति पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने टिप्पणी की कि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में राष्ट्रपति शासन के दौरान गिरावट देखी गई है.
पंचायत चुनावों के सफल आयोजन के बारे में शाह ने कहा, “जम्मू-कश्मीर में कई वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे. लेकिन पिछले एक साल में, हमारी सरकार ने 4,000 से अधिक पंचायतों में चुनाव कराए. अब, 40,000 से अधिक पंच और सरपंच लोगों की सेवा में लगे हुए हैं.”
उन्होंने कहा, “राज्य में चुनाव पिछले दिनों हिंसा से भरे रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई. कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है.”
“यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 19 दिसंबर 2018 को जारी किए गए उद्घोषणा के बल पर राष्ट्रपति शासन जारी रखने की मंजूरी देता है, जो 3 जुलाई से प्रभावी होने के साथ छः महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है.”
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी थी.
राज्य में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 2 जुलाई को समाप्त हो रही है.
पीडीपी-भाजपा गठबंधन टूटने के बाद पिछले साल जून में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. राज्य विधानसभा को नवंबर में राज्यपाल सत्य पाल मलिक द्वारा भंग कर दिया गया था.
शाह ने सदन में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पारित किया था.
जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करने वाला विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया. यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (ALoC) के साथ रहने वाले लोगों के साथ जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को नौकरियों, पदोन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिए जाने की बात करता है.
