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सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार ने दी नागरिकता कानून को चुनौती, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य

Supreme Court (file photo)
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केरल सरकार ने मंगलवार को नए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है, जो धर्म-आधारित नागरिकता कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बीच ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है।

याचिका में कहा गया कि सीएए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.

बता दे की सुप्रीम कोर्ट पहले ही कानून के खिलाफ 60 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

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कई गैर-भाजपा सरकारों ने नागरिकता कानून के प्रवर्तन को विफल करने के प्रयास में NRC को लागू करने से इनकार कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में गैर-मुस्लिमों के लिए भारतीय नागरिकता लेने को आसान बनाता है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से सीएए 10 जनवरी से लागू हो गया है।

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