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सुप्रीम कोर्ट का सीएए पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार; केंद्रे को दिया 4 सप्ताह का समय

Supreme Court (file photo)
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए को चुनौती देने वाली करीब 144 याचिकाओं का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

अधिकांश याचिकाएं सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हैं, जबकि उनमें से कुछ ने CAA को अधिनियम संवैधानिक करने की मांग करती हैं. अदालत ने यह भी कहा कि पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ कानून पर 140 याचिकाओं पर अंतरिम आदेश देगी।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीएए की सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से पहले सभी उच्च न्यायालयों को उन याचिकाओं पर निर्णय लेने से रोक दिया।
असम और त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं को अलग से लिया जाएगा क्योंकि इन दोनों राज्यों में सीएए की समस्या देश के बाकी हिस्सों से अलग है।

केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायाधीशों से कहा कि सरकार को उन याचिकाओं में से लगभग 60 की प्रतियां दे दी गई हैं। उन्होंने बाकी याचिकाओं पर जवाब देने का समय मांगा।

याचिकाकर्ताओं के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए।

नागरिकता कानून, जो धर्म को भारतीय नागरिकता के लिए एक मापदंड बनाता है, का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम-बहुल देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक आसानी से नागरिक बन सकते हैं यदि वे धार्मिक उत्पीड़न से भागे हो और उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया हो।

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