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निर्भया केस: 22 जनवरी को चारो दोषियों को फांसी नहीं, राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने से मिला और समय

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हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पाए दोषी मुकेश कुमार के डेथ वॉरंट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि चारो दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है क्योंकि दोषियों में से एक ने दया याचिका दायर की है, जो कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के पास विचाराधीन है।

अदालत ने कहा कि दोषियों को मौत की सजा सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई चूक नहीं है। हालांकि, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धींगरा की बेंच ने दोषी को निचली अदालत में अपील करने की छूट दे दी। उसके वकील ने कहा कि अब हम निचली अदालत में अपील करेंगे।

वहीं, जेल प्रशासन के वकील राहुल मेहरा ने कहा- चारों दोषियों को निश्चित रूप से 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका रद्द होने के 14 दिन बाद ही फांसी दी जा सकती है। हम नियमों से बंधे हैं, क्योंकि याचिका खारिज होने पर दोषियों को 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है।

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विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को अगले बुधवार सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी हैं।

दोषी मुकेश ने कोर्ट से कहा है कि उसकी दया याचिका दिल्ली के उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित है। इस पर फैसले के लिए फांसी से पहले उसे 14 दिन का वक्त दिया जाए। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों मुकेश और विनय शर्मा की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 7 जनवरी को सभी चार दोषियों मुकेश कुमार (32), विनय शर्मा (26), अक्षय ठाकुर (31) और पवन गुप्ता (25) का डेथ वॉरंट जारी किया था।

बता दे कि 16 दिसंबर 2012 को 23 वर्षीय जिसे निर्भया” के रूप में जाना जाता है, की मृत्यु हो गई जब एक चलती बस में उसके साथ बलात्कार करने के बाद लोहे की छड़ से प्रताड़ित किया गया और नग्न और खून बह रहा सड़क पर फेंक दिया गया। वह और उसका दोस्त एक फिल्म के बाद दक्षिण दिल्ली से बस में चढ़े थे।

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