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केंद्रीय एजेंसी NIA ने संभाली भीमा-कोरेगांव मामले की जांच की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र सरकार नाखुश

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केंद्र ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को शुक्रवार को 2018 कोरेगांव-भीमा हिंसा की जांच सौप दी. यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक समीक्षा बैठक करने के एक दिन बाद हुआ. NIA एक केंद्रीय एजेंसी है जो आतंक के मामलों को देखती है

केंद्र के इस फैसले ने उद्धव ठाकरे सरकार के साथ एक और टकराव को जन्म दे दिया है. कहा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार हिंसा को उकसाने के आरोपी बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने की तैयारी कर रही थी।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, “कोरेगांव-भीमा जांच को एनआईए को सौंपना संविधान के खिलाफ है और मैं इसकी निंदा करता हूं।” कोरेगांव-भीमा मामले में आलोचकों ने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर अपनी विचारधारा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को “शहरी नक्सलियों” के रूप में चित्रित करने का आरोप लगाया है।

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वही दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र के फैसले का समर्थन किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके उत्तराधिकारी – उद्धव ठाकरे – ने राजनीतिक कारणों से मामले में नामित “कुछ शहरी नक्सलियों” को हटाने का फैसला किया था।

बता दे कि यह मामला 1 जनवरी 2018 को पुणे जिले के कोरेगाँव-भीमा के पास भड़की हिंसा का हैं, जब दलित समूह के लोग ब्रिटिश युग की लड़ाई के 200 साल का जश्न मना रहे थे।

एक दिन पहले पुणे पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 को आयोजित एक सभा में एल्गर परिषद में भाषण देने वाले कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे।

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