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अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शहर में भारी सुरक्षा, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर

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अयोध्या मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन में फैसला सुना सकता है. और इसी के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा योजना के साथ तैयार है।

उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में खास तैयारियां की गई है. उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में धारा-144 लागू है और अयोध्या से जुड़े किसी भी आयोजन पर रोक लगा दी गई है.

फैसले के पहले शहर में 12,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अगले हफ्ते की शुरुआत में अर्धसैनिक बलों की कंपनियों और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) सहित अधिक बलों को तैनात किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर से पहले अयोध्या शीर्षक विवाद मामले में अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है।

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अयोध्या जिला मजिस्ट्रेट के एक आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर पीड़ा फैलाने का कोई भी प्रयास राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) को आमंत्रित कर सकता है। अयोध्या के फैसले के बारे में सोशल मीडिया पर किसी भी विवादास्पद पोस्ट को साझा करना और पसंद करना भी पुलिस कार्रवाई को आकर्षित करेगा।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि वे अयोध्या के फैसले के लिए पूरी तरह से तैयार और सतर्क हैं। “हम पैदल-गश्त कर रहे हैं, शांति समिति की बैठकें कर रहे हैं और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और मजिस्ट्रेटों को लोगों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी को भी कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।”

सिंह ने कहा कि हमने अपना खुफिया नेटवर्क तैयार कर लिया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम असामाजिक तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करेंगे।

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